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30 Oct 2023 17:13:02 UTC
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Netanyahu को हमास से नफरत नहीं बल्कि...
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#netanyahu #isreal #gazaattack #isrealpalestinewar #palestine #journalistingaza
gaza journalist, gaza news,journalist in gaza,isreal and palestine war,isreal vs palsetine war , gaza people , netanyahu
In this eye-opening analysis, we delve into the recent events surrounding Israel's attack on Gaza, shedding light on the controversial politics of former Prime Minister Benjamin Netanyahu. This attack not only raised questions about the Israeli-Palestinian conflict but also brought to the forefront the shocking assault on the press and the dire consequences it holds.
Journalists play a crucial role in disseminating information and keeping the public informed. However, during Israel's assault on Gaza, many journalists lost their lives in the line of duty, sparking outrage and demands for accountability.
This video presents a detailed analysis of the Israel-Gaza conflict, including Israel's targeting of journalists and press institutions. We also unveil the shocking revelations made by brave journalists who risked their lives to expose the truth behind the attack.
Join us as we navigate through the complex web of politics, conflict, and the pursuit of truth, exploring the disturbing consequences of targeting the press in the midst of a crisis.
Description (Hindi):
इस आंख खोलने वाले विश्लेषण में, हम इजरायल के गाजा पर हमले के आसपास हुए हाल के घटनाओं में गुसेंगे, पूर्व प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू की विवादास्पद राजनीति पर प्रकाश डालेंगे। यह हमला सिर्फ इजरायल-फिलिस्तीन संघर्ष के सवाल उठाने के साथ-साथ प्रेस पर हुए चौंकानेवाले हमले को भी प्रमुखता दी।
पत्रकार जानकारों की जानकारियों को फैलाने और जनता को सूचित रखने का महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, लेकिन इजरायल के गाजा पर हमले के दौरान, कई पत्रकारों ने अपनी जिंदगी की आशा में खो दी, जिसने आक्रोश और जवाब की मांग को उत्तेजित किया।
इस वीडियो में हम इजरायल-गाजा संघर्ष का विस्तृत विश्लेषण प्रस्तुत करते हैं, जिसमें पत्रकारों और प्रेस संस्थानों के खिलाफ हुए हमले को शामिल किया गया है। हम यह भी प्रस्तुत करेंगे कि उन बहादुर पत्रकारों ने जो खुद को जोखिम में डालकर हमले के पीछे छिपी सच्चाई को प्रकट करने की कोशिश की, उनकी चौंकानेवाली खुलासों का पर्दाफाश किया है।
***About Knocking News (नॉकिंग न्यूज़)***
शिक्षा , इतिहास , अर्थशास्त्र, राजनीति और अन्य समसामयिक विषयों पर पत्रकार गिरिजेश वशिष्ठ के विश्लेषण इस चनल पर लगातार मिलता है. आजाद, खुली और स्वस्थ पत्रकारिता को अपने अनुभव से लेकर आते हैं.
ये चैनल पत्रकार गिरिजेश वशिष्ठ के विश्लेषणों का चैनल है. गिरिजेश वशिष्ठ वरिष्ठ पत्रकार हैं. वो इन्डिया टुडे ग्रुप, दिल्ली आजतक, ज़ी, दैनिक भास्कर, दैनिक जागरण, सहारा समय समेत अनेक महत्वपूर्ण समाचार संस्थानों में संपादक के स्तर पर जिम्मेदारियां संभाल चुके हैं और पिछले 34 साल से लगातार सक्रिय हैं.
This is a analysis channel of Girijesh Vashistha. Girijesh Vashistha is a senior journalist; he has worked with India Today group, Zee Network, Dainik Bhaskar, Dainik Jagran and sahara samay like Prominent News organizations for 34 years at Editor Level
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इस आंख खोलने वाले विश्लेषण में, हम इजरायल के गाजा पर हमले के आसपास हुए हाल के घटनाओं में गुसेंगे, पूर्व प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू की विवादास्पद राजनीति पर प्रकाश डालेंगे। यह हमला सिर्फ इजरायल-फिलिस्तीन संघर्ष के सवाल उठाने के साथ-साथ प्रेस पर हुए चौंकानेवाले हमले को भी प्रमुखता दी।
पत्रकार जानकारों की जानकारियों को फैलाने और जनता को सूचित रखने का महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, लेकिन इजरायल के गाजा पर हमले के दौरान, कई पत्रकारों ने अपनी जिंदगी की आशा में खो दी, जिसने आक्रोश और जवाब की मांग को उत्तेजित किया।
इस वीडियो में हम इजरायल-गाजा संघर्ष का विस्तृत विश्लेषण प्रस्तुत करते हैं, जिसमें पत्रकारों और प्रेस संस्थानों के खिलाफ हुए हमले को शामिल किया गया है। हम यह भी प्रस्तुत करेंगे कि उन बहादुर पत्रकारों ने जो खुद को जोखिम में डालकर हमले के पीछे छिपी सच्चाई को प्रकट करने की कोशिश की, उनकी चौंकानेवाली खुलासों का पर्दाफाश किया है।
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जो बाइडन, एंथनी फाउची, रोश वालेन्सकी से लेकर अमेरिका की हर हस्ती ने जो कुछ भी कहा वो आज झूठ साबित हुआ. ध्यान से सुनें ये लोग अपने बयानों में बार बार डेटा की बात कर रहे हैं और झूठी बातें कर रहे हैं.
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मोदी-के-मंत्री
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इस वीडियो में, हम आपको राजस्थान के हाल के केस के बारे में विस्तार से बताएंगे, जिसमें एक पत्रकार ने अनुराग ठाकुर से एक सवाल पूछा था और उसके बाद उसे अपनी नौकरी से निकाल दिया गया था। यह एक बड़ा विवाद है जो स्वतंत्रता के मामले पर हो रहा है, और इसके साथ ही भारतीय गठबंधन ने 14 समाचार एंकरों को प्रतिबंधित किया है। इस वीडियो में हम बीजेपी के पक्ष से इस मामले पर क्या कह रहे हैं, और कैसे भाजपा के मंत्री और प्रधानमंत्री मोदी मीडिया पत्रकारों और एंकरों के साथ व्यवहार कर रहे हैं, इसका विश्लेषण करेंगे।
In this video, we will provide an in-depth look at the recent case in Rajasthan where a reporter questioned Anurag Thakur, and subsequently, he was terminated from his job. This incident has sparked a major controversy surrounding the issue of freedom of speech. Additionally, the Indian alliance has imposed a ban on 14 news anchors, adding another layer to the ongoing debate. We will also explore the BJP's perspective on this matter and examine how BJP party ministers and Prime Minister Modi interact with media reporters and anchors. Join us for a comprehensive case study and analysis of this significant development.
#RajasthanCase #AnuragThakur #FreedomOfSpeech #MediaControversy #BJP #PrimeMinisterModi #IndianAlliance #NewsAnchorBan #PoliticalDebate
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योगी-राज-में
इस वीडियो में पत्रकार गिरिजेश वशिष्ठ उत्तर प्रदेश की योगी सरकार की कानून व्यवस्था की स्थिति का तुलनामत्मक अध्ययन कर रहे हैं. यहां चर्चा हो रही है मायावती और अखिलेश सरकार के कामकाज की इसके साथ ही मानवाधिकार आयोग, महिला आयोग और एनसीआरबी की रिपोर्ट्स में यूपी की कानून व्यवस्थथा के खराब हाल की वीडियो में बताया गया है कि कैसे साधुओं की हत्याओं का सिलसिला सरकार में बढ़ गया है. कैसे उत्तर प्रदेश दंगायुक्त प्रदेश बन गया है.
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यहां आपको मिलेगा नॉकिंग न्यूज़ (Knocking News) LIVE राजनीति, बॉलीवुड, देश-विदेश हर तरह की ख़बरें, कोरोना वायरस अपडेट्स, corona conspiracy से जुड़े वीडियो के लिए देखिए सिर्फ नॉकिंग न्यूज़ (Knocking News) हर रोज दिलचस्प और गरमा-गरम वीडियो के लिए सब्सक्राइब कीजिए
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पहलवानों-के
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क्या-स्मृति
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सूचना के अधिकार (आरटीआई) के तहत पता चला है कि गोवा में असगांव के एक घर में स्थित विवादास्पद ‘सिली सोल्स कैफे एंड बार’ के पास फूड लाइसेंस भी है, जिसे राज्य के खाद्य एवं औषधि प्रशासन निदेशालय द्वारा केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी के पति जुबिन ईरानी और उनके बच्चों द्वारा नियंत्रित एक कंपनी को जारी किया गया था.
ति ईरानी ने पिछले महीने एक हलफनामे में दिल्ली हाईकोर्ट को बताया था कि उनका और उनकी बेटी का गोवा के असगांव स्थित मकान संख्या 452, बाउटा वड्डो में बने ‘सिली सोल्स कैफे एंड बार’ से कोई संबंध नहीं है.
ब वकील एरेस रोड्रिग्स द्वारा आरटीआई के तहत मांगी गई सूचना पर गोवा सरकार की ओर से बताया गया है कि खाद्य और औषधि प्रशासन निदेशालय ने ‘सिली सोल्स’ को फूड लाइसेंस ‘एटॉल फूड एंड बेवरेजेसेस लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप’ के नाम से जारी किया गया था. ये वही कंपनी है, जिसमें स्मृति ईरानी के पति जुबिन ईरानी और परिवार द्वारा नियंत्रित दो फर्मों की 75 प्रतिशत हिस्सेदारी है.
यह वही एफएसएसए लाइसेंस नंबर है, जिसका इस्तेमाल ‘सिली सोल्स कैफे एंड बार’ द्वारा किया जाता है, जिसे ऑनलाइन फूड डिलीवरी ऐप जोमाटो (Zomato) पर इस रेस्टोरेंट के पेज पर देखा जा सकता है.
जोमाटो डॉट पर ‘सिली सोल्स कैफे एंड बार’ के पेज पर वही एफएसएसए नंबर नजर आता है, जो एटॉल फूड एंड बेवरेजेसेस को जारी किया गया है.
1) रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी के अनुसार, यह विवादास्पद बार और रेस्टोरेंट उसी पते से संचालित होता है, जहां से स्मृति ईरानी के पति जुबिन ईरानी और उनके परिवार द्वारा नियंत्रित एटॉल फूड एंड बेवरेजेस अपना व्यवसाय संचालित करती है.
2) रेस्टोरेंट उसी जीएसटी नंबर का उपयोग करता है, जो उसी पते पर एटॉल फूड एंड बेवरेजेस को जारी किया गया था.
3) 31 मार्च, 2021 को समाप्त होने वाले वित्तीय वर्ष के लिए ईरानी परिवार की कंपनी द्वारा दायर बैलेंस शीट और लाभ/हानि स्टेटमेंट (Profit/Loss Statements) से पता चलता है कि कंपनी ने वर्ष के दौरान ‘सामग्री और शराब’ और खाने की खरीद पर पैसा खर्च किया. साथ ही खाने और शराब की बिक्री की. इसके साथ ही इसकी खाने और शराब की फेहरिस्त दिखाती है कि एटॉल फूड एंड बेवरेजेस के व्यवसाय में शराब की बिक्री शामिल है, जिसके लिए क़ानूनी लाइसेंस की जरूरत होती है. कंपनी के घोषित किए गए उद्देश्यों में से एक ‘रेस्टोरेंट चलाना’ भी है.
इससे पहले रोड्रिग्स को प्राप्त आरटीआई जवाब में बताया गया था कि असगांव के सर्वेक्षण संख्या 236/22 के तहत संपत्ति – जहां ‘सिली सोल्स कैफे एंड बार’ स्थित है – 1 जनवरी, 2021 से एंथनी डी’गामा द्वारा एटॉल फूड एंड बेवरेजेस को 50,000 रुपये के मासिक किराये पर 10 साल की अवधि के लिए पट्टे पर दी गई थी.
21 जुलाई 2022 को जारी कारण बताओ नोटिस में आबकारी विभाग ने कहा था, ‘लाइसेंस धारक का निधन 17/05/2021 को हो जाने के बावजूद पिछले महीने (जून) लाइसेंस का नवीनीकरण किया गया था.’
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बिना-डालर-संकट
रत भर में प्रचलित ईंधन की कमी और वैश्विक आपूर्ति पर रूस-यूक्रेन युद्ध के प्रभाव के कारण कोयले की कीमत में 8,000 रुपये प्रति टन से लगभग 40,000 प्रति टन की भारी वृद्धि आंध्र में बिजली उपयोगिताओं के सामने आने वाले महत्वपूर्ण मुद्दे बन गए हैं। प्रदेश।
• गर्मी के कारण बिजली की मांग में भी वृद्धि हुई है, जिसके परिणामस्वरूप प्रति दिन 50 मिलियन यूनिट (एमयू) की कमी हुई है। परिणामस्वरूप, डिस्कॉम को आपातकालीन भार राहत (ईएलआर) का सहारा लेना पड़ा। हालांकि, ऊर्जा सचिव बी. श्रीधर ने रविवार को एक समीक्षा बैठक में दोहराया कि बिजली कटौती एक अस्थायी घटना है।
• एक आधिकारिक विज्ञप्ति के अनुसार, वित्तीय वर्ष 2018-19 में सभी क्षेत्रों में कुल ऊर्जा मांग 63,605 एमयू थी, जो 2021-22 वित्तीय वर्ष में बढ़कर 68,905 एमयू हो गई। घरेलू, औद्योगिक और कृषि श्रेणियों में वृद्धि क्रमशः 32%, 6% और 16% थी।
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राम-मंदिर-का
ये मंदिर का चंदा देने के लिए अधिकृत लिंक है. https://srjbtkshetra.org/donate/
(official link for ram mandir donations)
ram mandir donation website,
राम जन्मभूमि के लिए चंदा किसको दें
कौन कौन चंदा ले रहा है
कौन पकड़ा गया.
कब से चल रहा है ये काम
मुख्य पुजारी सत्येन्द्र दास ने 23 फरवरी 2020 को बयान जारी किया.
चंदा लेने वालों के मकसद क्या
राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट बनने के बाद रामालय ट्रस्ट ने स्वर्ण-संग्रह-सपर्या अभियान चलाया है, जिसमें देश के सात हजार गांवों से एक हजार किलो सोना संग्रह करने का लक्ष्य रखा गया है। डीएम अनुज कुमार झा ने इस अभियान की शासन को रिपोर्ट भेजी थी। इस पर श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट की पहली बैठक में अध्यक्ष बने महंत नृत्यगोपाल दास व महासचिव चंपत राय ने खुद अन्य ट्रस्टों की ओर से चंदा-दान वसूली पर आपत्ति जताई थी। इसके बाद केंद्र सरकार ने सख्त कदम उठाया है।
राममंदिर निर्माण के लिए चंदा लेने पर गृह मंत्रालय ने रोक लगा दी है। गृह मंत्रालय ने यह एडवाइजरी सभी प्रदेशों को जारी करते हुए कहाकि रामलला के नाम पर मंदिर निर्माण से लेकर किसी भी गतिविधि के लिए अब अधिकृत ट्रस्ट के अलावा कोई अन्य ट्रस्ट, संस्था या व्यक्ति चंदा, दान-अनुदान नहीं ले सकेगा।
कोई ट्रस्ट हमें दान लेने से नहीं रोक सकता :- इस मुद्दे पर रा��
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https://www.youtube.com/watch?v=IFvhfIaAIDY
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भारत-सरकार-ने
सरकार ने साफ किया है कि गेहूं का निर्यात उन देशों के लिए संभव होगा, जिनके लिए भारत सरकार अनुमति देगी. इसके अलावा निर्यात के जिन ऑर्डर के लिए 13 मई से पहले लेटर ऑफ क्रेडिट जारी हो चुका है, उनका एक्सपोर्ट करने की अनुमति होगी.
भारत में 2020-21 (जुलाई-जून) में करीब 110 मिलियन टन गेहूं का उत्पादन हुआ है. भारत पड़ोसी मुल्कों को गेहूं सप्लाई करता रहता है. अभी श्रीलंका संकट में भी वहां के लोगों को खाने-पीने का सामान भारत भेज रहा है
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